गेहूं निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाया मोदी सरकार ने
गेहूं निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाया मोदी सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला.
मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर बड़ा फैसला लिया सरकार ने फैसले में गेहूं एरियाज पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है जिससे तमाम पड़ोसी देशों को फायदा पहुंचेगा
पड़ोसी देशों और दूसरे कमजोर देशों की जरूरतों को देखते हुए मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाते हुए बड़ा फैसला लिया.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दामों में अचानक से तेज़ी आ गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार मे गेहूं के दामों में अचानक आई तेजी ने हर तरफ चिंता बढ़ा दी है
ऐसे में भारत ने पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है..
अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार पड़ोसी और अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं..
अनुबंध के आधार पर अनुमति दी जाएगी
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक, खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी मुल्कों की आवश्यकता के चलते लिया गया फैसला
केंद्र सरकार ने देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी देशों के समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला लिया है। कोरोना काल की व्यवस्था के रूप में गेहूं के निर्यात की अनुमति वहां दी जाएगी जहां पहले ही अनुबंध हुआ हो।